राजकारण आणि प्रशासन

निवडणूक रोखे असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना (EBS) असंवैधानिक घोषित केली. याचा अर्थ राजकीय पक्षांना बाँडद्वारे निनावी निधीची परवानगी देणारी व्यवस्था आता रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की EBS ने माहितीच्या अधिकाराचे कलम 19 आणि निवडणूक समानतेचे उल्लंघन केले आहे, कारण यामुळे अपारदर्शक … Read more

Tribal Affairs Amendment Bills 2024: राज्यसभेने आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सादर केलेले संविधान (एसटी) ऑर्डर दुरुस्ती विधेयक 2024 आणि संविधान (एससी आणि एसटी) ऑर्डर दुरुस्ती विधेयक 2024 (आदिवासी व्यवहार दुरुस्ती विधेयक 2024) मंजूर केले आहे. आदिवासी व्यवहार दुरुस्ती विधेयक 2024 (Tribal Affairs Amendment Bills 2024) प्रमुख बदल विधेयकांतर्गत कल्पना केलेल्या प्रमुख बदलांची चर्चा – (अ) संविधान … Read more

यूसीसी [UCC] विधेयक 2022 हा भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांचा एक भाग होता. यूसीसी मसुदा समितीची स्थापना जून 2022 मध्ये करण्यात आली आणि तिने व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत केली, 2 लाखांहून अधिक लेखी सबमिशन प्राप्त केले आणि 20,000 लोकांना मिळाले. चला तर बघूया उत्तराखंडचे समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक. मसुदा अंतिमीकरण UCC विधेयकाची उद्दिष्टे समान नागरी संहितेची व्याख्या … Read more

माजी उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू, स्वच्छता प्रवर्तक आणि सुलभ इंटरनॅशनलचे संस्थापक बिंदेश्वर पाठक (मरणोत्तर), तेलुगू अभिनेता-राजकारणी चिरंजीवी, बॉलीवूड अभिनेत्री वैजयंतीमाला आणि भरत नाट्यम नर्तक पद्म सुब्रह्मण यांची यंदा पद्मविभूषण पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. सरकारने 2024 सालासाठी 17 पद्मभूषण आणि 110 पद्मश्री प्राप्तकर्त्यांची घोषणा केली. पद्म पुरस्कार 2024 हा भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक आहे, जो … Read more