यूसीसी [UCC] विधेयक 2022 हा भाजपच्या निवडणूक आश्वासनांचा एक भाग होता. यूसीसी मसुदा समितीची स्थापना जून 2022 मध्ये करण्यात आली आणि तिने व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत केली, 2 लाखांहून अधिक लेखी सबमिशन प्राप्त केले आणि 20,000 लोकांना मिळाले. चला तर बघूया उत्तराखंडचे समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक.
मसुदा अंतिमीकरण
- मसुदा समितीने मसुद्याला अंतिम रूप दिल्याचा दावा केला आहे, ज्यात लैंगिक समानता, समान मालमत्ता अधिकार आणि दत्तक नियम यासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
- येत्या ५ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यापूर्वी अंतिम मसुदा सध्या छपाईच्या टप्प्यात आहे.
UCC विधेयकाची उद्दिष्टे
- UCC विधेयकाचा प्राथमिक उद्देश धर्मावर आधारित नागरी कायद्यांमधील भेदभाव आणि मनमानी दूर करणे हा आहे.
- हे विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इत्यादींबाबत एकसमान नियमांची अंमलबजावणी प्रस्तावित करते.
समान नागरी संहितेची व्याख्या
- UCC ची संकल्पना सर्व धार्मिक समुदायांना समान रीतीने लागू एक देश, एक नियम या तत्त्वाशी एकरूप आहे .
- भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44, राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांतर्गत, स्पष्टपणे UCC चा उल्लेख करते, भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात सर्व नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचे निर्देश देते.
- विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. यासारख्या पैलूंचा अंतर्भाव करून, सर्व नागरिकांसाठी, त्यांचा धर्म कोणताही असो, नागरी कायद्यांचा एकसमान संच प्रदान करण्याचे UCC चे उद्दिष्ट आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
- संविधान मसुदा तयार करताना नेहरू आणि आंबेडकरांसारख्या नेत्यांनी UCC च्या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता.
- तथापि, धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या तीव्र विरोधामुळे आणि त्या वेळी जनजागृतीच्या अभावामुळे, UCC ला मूलभूत अधिकारांऐवजी लागू न करता येण्याजोग्या निर्देशक तत्त्वांनुसार समाविष्ट केले गेले. आशा होती की, कालांतराने, सामाजिक परिस्थिती योग्य वाटल्यास एकसमान संहिता लागू केली जाईल.
- समान नागरी संहितेची यशस्वी अंमलबजावणी हे भारतातील विविध धार्मिक समुदायांमधील नागरी कायद्यांमध्ये समानता आणि एकसमानता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.
- उत्तराखंडमधील यूसीसी विधेयकाचे भवितव्य ठरवण्यासाठी विधानसभेचे आगामी अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
समान नागरी संहितेची सध्याचा संदर्भ
- समान नागरी संहिता ही राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये [कलम 44] मध्ये असल्याने त्याची अमलबजावणी करणे सरकारवर बंधन कारक नाही त्यासाठी कायदा बनवून त्याची अमलबजावणी होऊ शकते व धोरणे तयार करताना राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून काम करतात.
- त्यांना राष्ट्रीय एकात्मता आणि लिंग न्याय वाढवण्याचे साधन म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या काही भागांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. तथापि, त्यांना धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक विविधतेसाठी संभाव्य धोका म्हणून पाहणाऱ्या इतरांकडून विरोध आहे.
- भारतीय संदर्भात, समान नागरी संहिता (UCC) फक्त गोवा राज्यामध्ये लागू आहे,जिथे गोवा नागरी संहिता सामान्य कौटुंबिक कायदा म्हणून काम करते.
- 1961 मध्ये पोर्तुगीज राजवटीतून गोव्याच्या मुक्तीनंतर ही अनोखी कायदेशीर चौकट कायम ठेवण्यात आली होती. याउलट, उर्वरित भारत धार्मिक किंवा सामुदायिक ओळखींनी ठरविलेल्या वैविध्यपूर्ण वैयक्तिक कायद्यांचे पालन करतो.
- विवाह, घटस्फोट आणि वारसा या बाबी अनेकदा हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन इत्यादी विविध धार्मिक समुदायांशी संबंधित विशिष्ट कायद्यांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.
महत्वाच्या चालू घडामोडी वाचण्यासाठी येथे वाचा: https://mahaofficer.in/category/national-affairs/