किरू जलविद्युत प्रकल्प सध्या चर्चेत का | Kiru Hydel Project

किरू जलविद्युत प्रकल्प

किरू जलविद्युत प्रकल्प सध्या चर्चेत का केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने अलीकडेच दिल्ली आणि राजस्थानमधील 12 वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध मोहीम सुरू केली. किरू जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित ₹ 2,200 कोटी किमतीचे नागरी कंत्राट देण्याच्या संशयित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात हे शोध घेण्यात आले. स्थान:जम्मू आणि काश्मीर (J&K) च्या किश्तवार जिल्ह्यातील पाथरनाक्की आणि किरू गावांजवळ, किरू जलविद्युत प्रकल्प धोरणात्मकदृष्ट्या … Read more

यूरोपियन यूनियन चा डिजिटल सेवा कायदा (DSA) 2022 नक्की काय आहे | EU Digital Service Act 2022

EU's Digital Service Act 2022

EU Digital Service Act 2022: युरोपियन युनियन (EU) मधील वापरकर्त्यांसाठी ऑनलाइन सुरक्षितता आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने युरोपियन संसदेने जुलै 2022 मध्ये डिजिटल सेवा कायदा (DSA) पास केला. मूळतः Facebook आणि TikTok सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित केलेले, DSA च्या कार्यक्षेत्रात आता सर्वात लहान वगळता सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी नियमांचा समावेश आहे. यूरोपियन यूनियन चा डिजिटल सेवा कायदा … Read more

सुकन्या समृद्धी योजना संपूर्ण माहिती | Sukanya Samridhhi Yojana

Sukanya Samridhhi Yojana

सुकन्या समृद्धी योजना सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samridhhi Yojana ) ही भारत सरकारची एक लघु बचत योजना आहे जी 10 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलींच्या भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली. ही योजना बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत सुरू करण्यात आली . योजनेचे फायदे: पात्रता: … Read more

निवडणूक रोखे असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय | Supreme Court Of India strike down electoral bond

निवडणूक रोखे असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

निवडणूक रोखे असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना (EBS) असंवैधानिक घोषित केली. याचा अर्थ राजकीय पक्षांना बाँडद्वारे निनावी निधीची परवानगी देणारी व्यवस्था आता रद्द करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की EBS ने माहितीच्या अधिकाराचे कलम 19 आणि निवडणूक समानतेचे उल्लंघन केले आहे, कारण यामुळे अपारदर्शक … Read more

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 | MG National Rural Employment Guarantee Scheme 2005 [MGNREGA]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 2005 मध्ये लागू करण्यात आलेला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 (MGNREGA), ग्रामीण भारतातील लाखो लोकांसाठी आशेचा किरण आहे. हे क्रांतिकारी सामाजिक सुरक्षा उपाय ग्रामीण भागातील समाजातील उपेक्षित घटकांना ‘काम करण्याचा अधिकार – Right To Work’ सुनिश्चित करण्यासाठी आणि उपजीविकेची सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी डिझाइन करण्यात … Read more

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना | PM Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (PM-MKSSY) ला मान्यता दिली आहे, जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेली एक उपकंपनी योजना आहे, जी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करते. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजनेचे तपशील येथे आहेत: आता आपण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने विषयी माहिती जाणून घेऊ . “PM … Read more

शाश्वत विकास लक्ष्य आणि सहस्र विकास लक्ष्य याविषयी संपूर्ण माहिती | SDG and MDG

शाश्वत विकास लक्ष्य आणि सहस्र विकास लक्ष्य

सहस्र विकास लक्ष्य [MDG-Millennium Development Goal] MDGs, किंवा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, 2000 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मिलेनियम समिटनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या आठ आंतरराष्ट्रीय विकास उद्दिष्टांचा एक संच होता. ते 2015 च्या लक्ष्य तारखेपर्यंत जागतिक गरिबी, असमानता आणि न्यून विकासाच्या विविध पैलूंना संबोधित करण्यासाठी डिझाइन केले गेले होते. MDGs चे उद्दिष्ट दारिद्र्य, भूक, माता आणि बाल आरोग्य, … Read more

नवीन शैक्षणिक धोरण २0२0 संपूर्ण माहिती | New Education Policy 2020

नवीन शैक्षणिक धोरण २0२0

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी 2017 मध्ये के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती .त्या समितीच्या शिफारसी वरून जुलै 2020 मध्ये भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण 2020 घोषित केले. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२0 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये सार्वत्रिक शैक्षणिक प्रवेश: अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना: भाषा विविधता फोकस: मूल्यांकन सुधारणा आणि शैक्षणिक समर्थन: संपूर्ण शिक्षण आणि संसाधन वाटप: नवीन शैक्षणिक … Read more

2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील मुदतवाढ मिळालेल्या योजना | Budget 2024-25 Schemes

2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील मुदतवाढ मिळालेल्या योजना

केंद्र सरकारने मंजूर केलेले प्रमुख आर्थिक निर्णय (Budget 2024-25 Schemes) अनुदानित साखर योजनेचा विस्तार वस्त्रांच्या निर्यातीसाठी राज्य आणि केंद्रीय कर आणि लेव्हीज (RoSCTL) च्या सवलतीसाठी योजना चालू ठेवणे पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीचा विस्तार (AIHDF) खत युनिट्सना घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यासाठी मार्केटिंग मार्जिन इतर सबंधित योजना विषयी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-संपूर्ण माहिती | PM Garib Kalyan Yojana

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना व ती कधी सुरू झाली ? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 लाभार्थी: तरतुदी: PMGKAY आणि NFSA चे एकत्रीकरण: PMGKAY विस्ताराचा परिणाम (PM Garib Kalyan Yojana) सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव समोरील उद्दिष्टे दीर्घकालीन उपाय: आर्थिक सक्षमीकरण कार्यक्रम: शाश्वत हँडआउट्सऐवजी, व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. इतर सबंधित योजना विषयी … Read more