हरियाणामध्ये, धार्मिक परेडच्या आधी काही लोकांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत (प्रतिबंधात्मक ताब्यात) ठेवण्यात आले होते. चला प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे काय सोप्या भाषेत पाहूया.
प्रतिबंधात्मक अटक म्हणजे काय सोप्या भाषेत पहा
प्रतिबंधात्मक अटकाव म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आणि निकालाशिवाय तुरुंगात टाकणे. एखाद्याला आधीच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा करण्यापेक्षा नजीकच्या भविष्यात गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करणे हे त्याचे ध्येय आहे.
जोपर्यंत सल्लागार मंडळाला दीर्घ अटकाव कालावधीसाठी पुरेसे औचित्य सापडत नाही, तोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीचा तुरुंगवास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ टिकू शकत नाही.
भारतीय संविधानात घटनात्मक संरक्षण आणि अपवाद
कलम 22(1) आणि 22(2): ही कलमे अशी हमी देतात की अटक केलेल्या लोकांना त्यांच्यावरील आरोपांबद्दल माहिती दिली जाईल, त्यांना वकीलाशी संपर्क साधण्याची संधी मिळेल आणि 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केले जाईल.
Exceptions – तथापि, हे संरक्षण विनिर्दिष्ट कायद्यांतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवलेल्या लोकांना किंवा विरोधी एलियन्सना लागू होत नाही.
साधारणपणे अटकेचे दोन प्रकार
प्रतिबंधात्मक अटकाव (Preventive detention) : जेव्हा एखादी व्यक्ती गुन्हा करेल किंवा समाजाची हानी करेल या संशयाच्या आधारावर केवळ पोलिस कोठडीत ठेवली जाते, तेव्हा त्याला प्रतिबंधात्मक अटकाव म्हणून ओळखले जाते.
दंडात्मक नजरकैद (Punitive detention) : पोलिसांना गुन्हा केल्याचा संशय असलेल्या कोणालाही ताब्यात घेण्याचा तसेच काही परिस्थितींमध्ये वॉरंट किंवा दंडाधिकार्‍यांच्या संमतीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार आहे. फौजदारी गुन्ह्याचा परिणाम म्हणून अटकेला दंडात्मक नजरकैदे म्हणून ओळखले जाते. गुन्हा घडल्यानंतर किंवा गुन्हा करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हे घडते.