अलीकडेच, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सेंट्रल रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) अंतर्गत सेतू बंधन योजनेंतर्गत अरुणाचल प्रदेशातील सात महत्त्वपूर्ण पूल प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
एकूण 118.50 कोटी रुपये खर्चाचे हे प्रकल्प 2023-2024 या आर्थिक वर्षात पूर्ण होतील.
सेतू बंधन योजना
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROBs), रेल्वे अंडर ब्रिजेस (RUBs) आणि राज्य रस्त्यांवरील पूल बांधणे सोपे करण्यासाठी एक कार्यक्रम म्हणून “सेतू बंधन योजना” तयार केली.
सध्याच्या लेव्हल क्रॉसिंगच्या जागी नवीन पूल बांधून, या कार्यक्रमाचा उद्देश तेथे अपघात कमी करून रस्ता सुरक्षा वाढवणे आहे.
मंजूर झालेले पूल पुढीलप्रमाणे :
- पाचा नदीवर लाचांग येथे आरसीसी पूल, पूर्व कामेंग जिल्ह्यातील लैमोया, नेरेवा आणि सोरोवा या वसाहतींना जोडणारा.
- पूर्व कामेंग जिल्ह्यातील डोनीगाव गावाकडे जाणाऱ्या मार्गावर गोआंगमधील पाचा नदीवरील आरसीसी पूल.
- तीन पूल NH-313 वर आहेत, जे लोअर दिबांग जिल्ह्याच्या NHPC कॉलनी आणि न्यू चिडू वस्तीला रोइंग-अनिनी मार्गाने जोडतात.
- खारसा, दिरांग येथील पश्चिम कामेंग जिल्ह्यातील डबल लेन स्टील कंपोझिट ब्रिज, आरसीसी डेकिंगसह.
- लोअर सियांग जिल्ह्यातील सिगेन नदीच्या पलीकडे पिकटे पॉइंट येथे ताबिरिपो साकू गावाला कोयू-गोये रस्त्याला जोडणारा आरसीसी पूल.
- पूर्व सियांग जिल्ह्यातील मेबो-धोला मार्गावरील एनगोपोक नदीवर आरसीसी पूल.
- लोअर सुबनसिरी जिल्हा: याझाली अॅग्री-फार्म जवळ चुल्लू आणि केबी गावाला जोडण्यासाठी पन्योर नदीवरील स्टील संमिश्र पूल.
सर्व प्रदेशांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे हे प्रकल्प एकूण जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहेत.
सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF)
- सेंट्रल रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (पूर्वी सेंट्रल रोड फंड म्हणून ओळखला जाणारा), 2000 मध्ये सेंट्रल रोड फंड कायदा अंतर्गत स्थापन करण्यात आला.
- हा निधी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर आणि अबकारी कराचा बनलेला आहे.
- CRIF वर वित्त मंत्रालयाचे प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र आहे. यापूर्वी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची जबाबदारी होती.